Old Pension latest update: पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बड़ा बयान, New pension scheme (NPS) के संबंध में ताजा खबर
New pension scheme: देशभर में लोगो के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है जिसके लिए कई सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल करने की भी धमकी दी है। हाल ही में आया है की रेल कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना (old Pension Scheme) को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद कुछ राज्यो ने इसके संबंध में फैसला सुना दिया है कुछ ने इसे लागू भी कर दिया। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (nirmala sitaraman) ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमे उन्होंने साफ साफ कहा की न्यू पेंशन योजना(NPS) के पैसे को पुरानी पेंशन योजना की पूर्ति के लिए किसी भी राज्य सरकार को नही दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार कर रही पैसा ट्रांसफर करने की मांग
बजट आने के बाद जयपुर के होटल में हो रहे चर्चे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा की अगर किसी राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का विचार यह सोचकर किया है की उन्हें केंद्र सरकार द्वारा न्यू पेंशन योजना का पैसा मिल जायेगा तो वे सभी गलत है क्योंकि केंद्र सरकार इसके लिए कोई पैसा राज्य सरकार को नही देने वाली। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 को राज्स्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद से ही राजस्थान सरकार बार बार केंद्र सरकार से NPS का पैसा ट्रान्सफर करने की मांग कर रही थी।
कर्मचारियों को ही दिया जाएगा NPS का पैसा
राजस्थान सरकार की तरह हिमांचल प्रदेश की सरकार ने भी अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया था। किंतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है की NPS के तहत जितना भी पैसा कर्मचारियों के वेतन से कटता है वह पैसा कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उन्हें दिया जायेगा या फिर जब उन्हे इसकी ज्यादा आवश्यकता होगी तब दिया जाएगा। NPS के तहत इकट्ठा किया गया पैसा किसी भी राज्य सरकार को नही दिया जाएगा। उचित समय आने पर NPS का पैसा कर्मचारी को ही दिया जाएगा।
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मुफ्त और निशुल्क योजनाओं पर बोली वित्त मंत्री
राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त के योजनाओं से संबंधित सवालो के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा की जब सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी और मजबूत होती है तो वह जनता के लिए मुफ्त योजनाएं चलते है जिसका प्रावधान वे अपने बजट में करते है। किंतु इसके विपरित अगर राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नही है और आप बजट में प्रावधान नही कर रहे बल्कि उसके लिए कर्ज ले रहे है तो यह सही नही है। क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नही है और आप ऐसी योजनाएं ला रहे हैं तो उसके लिए पैसे कौन देगा?वित्त मंत्री का कहना था की ऐसी योजनाएं लाने के लिए सरकारों को अपने राज्य में उपलब्ध संसाधनों से धन अर्जित करने की आवश्यकता है साथ ही टैक्स के जरिए कमाई करें, पैसा कमाने के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए तो ऐसी योजनाएं लाए।मुफ्त योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार अपना बोझ केंद्र सरकार पर डाल रही है तो यह बिल्कुल सही नही है…गलत है।
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